नई दिल्ली: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार लोकसभा में एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सदन के पटल पर रखेंगे।
प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और अन्य संगठित परीक्षा अपराधों में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच, शीघ्र सुनवाई और दोषियों को जल्द सजा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोषियों पर अधिक कठोर दंड और भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
यह संशोधन विधेयक वर्ष 2024 में बनाए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) से संबंधित कानून में आवश्यक बदलाव करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता मजबूत होगी तथा लाखों अभ्यर्थियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर व्यापक चिंता जताई गई है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग लगातार उठती रही है। इसी क्रम में सरकार अब कानून को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।