पट्टी, प्रतापगढ़।** शारदा सहायक खंड-36 के अंतर्गत पट्टी तहसील क्षेत्र में माइनर अध्यक्षों के निर्वाचन को लेकर नहर विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना व्यापक सूचना दिए, बिना वास्तविक काश्तकारों की सहभागिता सुनिश्चित किए और मतदाता सूची का समुचित सत्यापन एवं दुरुस्तीकरण कराए बिना ही मनमाने तरीके से माइनर अध्यक्षों का निर्वाचन कराया जा रहा है।
किसानों का कहना है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। आरोप है कि पुराने लोगों को ही दोबारा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की कवायद की जा रही है, जबकि पूर्व में उनके कार्यकाल के दौरान माइनरों की साफ-सफाई, सिल्ट सफाई और टेल तक पानी पहुंचाने जैसे बुनियादी कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं रही।
किसानों का यह भी आरोप है कि कई माइनरों में समय पर पानी नहीं पहुंचता, न ही नियमित साफ-सफाई कराई जाती है। ऐसे में नहरों की व्यवस्था और सरकारी धन के उपयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि विकास और रखरखाव के नाम पर आने वाले धन का सही उपयोग नहीं हो रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब माइनर अध्यक्षों का चुनाव किसानों और काश्तकारों की सहभागिता से होना चाहिए, तो फिर बिना उचित सूचना, पारदर्शी मतदाता सूची और सार्वजनिक चुनाव प्रक्रिया के निर्वाचन कराने की क्या आवश्यकता है?
किसानों ने नहर विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि पूरे निर्वाचन की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पहले मतदाता सूची का सत्यापन और संशोधन कराया जाए तथा वास्तविक काश्तकारों को चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया जाए।
अब देखना यह होगा कि किसानों की इस नाराजगी पर नहर विभाग के अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और क्या निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है?
इस मामले में शारदा सहायक खंड 36 के अधिशासी अभियंता सुनील गुप्ता ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और किसानों के हित में कार्य किया जाएगा
प्रमुख सवाल: क्या किसानों की सहमति और सहभागिता के बिना माइनर अध्यक्षों का निर्वाचन उचित है? आखिर किसानों की समस्याओं और माइनरों की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है?