*फार्मेसिस्ट संवर्ग ने उठाई पदनाम, वेतनमान और पदोन्नति की मांग, सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव*

*फार्मेसिस्टों को सीमित दवाओं का नुस्खा लिखने का अधिकार देने की मांग, रिक्त पदों पर पदोन्नति और स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने पर भी जोर*

प्रयागराज। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मेसिस्ट संवर्ग ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शासन और विभागीय महानिदेशालय के समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। इनमें फार्मेसिस्टों के पदनाम में बदलाव, वेतनमान में वृद्धि, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, सेवा नियमावली में संशोधन तथा अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा फार्मेसिस्टों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार देने की भी मांग की गई है।

प्रस्ताव के अनुसार फार्मेसिस्ट के पद का नाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मेसिस्ट का पदनाम चीफ फार्मेसी अधिकारी किया जाए। वहीं, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी का नाम बदलकर सहायक निदेशक फार्मेसी करने का सुझाव दिया गया है।

*सीमित दवाओं का नुस्खा लिखने का अधिकार देने की मांग*

फार्मेसिस्ट संवर्ग का कहना है कि फार्मेसी की शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए फार्मेसिस्टों को प्राथमिक उपचार के साथ कुछ निर्धारित और सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में कई स्थानों पर फार्मेसिस्टों से ओपीडी का कार्य कराया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सामने विधिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। प्रस्ताव में दूसरे राज्यों की व्यवस्था का हवाला देते हुए इस संबंध में स्पष्ट अधिकार और नियम निर्धारित करने की मांग की गई है।

*भर्ती की न्यूनतम योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव*

फार्मेसिस्टों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता बैचलर ऑफ फार्मेसी (बीफार्मा) अथवा फार्मा-डी निर्धारित करने की मांग की गई है। इसके लिए फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली 1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में उच्च तकनीकी और शैक्षिक योग्यता को प्राथमिकता मिल सके।

*दवाओं के परिवहन की सरकारी व्यवस्था हो*

अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति को लेकर भी गंभीर समस्या उठाई गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विभिन्न जनपदों के चिकित्सालयों में तैनात फार्मेसिस्टों को ड्रग वेयरहाउस अथवा सीएमएसडी से दवाएं लाने के लिए संबंधित अधिकारियों की ओर से वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता और न ही इसके लिए धनराशि दी जाती है। ऐसे में दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात फार्मेसिस्टों को अपने निजी वाहन और खर्च से दवाएं लानी पड़ती हैं। मांग की गई है कि ड्रग वेयरहाउस और सीएमएसडी से अस्पतालों तक दवाएं पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर सरकारी परिवहन व्यवस्था लागू की जाए।

*पदोन्नति और वरिष्ठता सूची जारी करने की मांग*

फार्मेसी संवर्ग में विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी और संयुक्त निदेशक फार्मेसी के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की गई है। साथ ही वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मेसिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने पर जोर दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक महानिदेशालय ने 31 जुलाई 2025 को इन कर्मचारियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी, लेकिन इसके बाद काफी समय बीतने के बावजूद स्थायी वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है। इससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

*चिकित्सक विहीन अस्पतालों के फार्मेसिस्टों को राहत मिले*

ईडीएल (आवश्यक औषधियों की सूची) के तहत अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और उनके वितरण का विवरण डीवीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के विभागीय निर्देशों को लेकर भी समस्या बताई गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एलोपैथिक चिकित्सकों की तैनाती नहीं है। ऐसे में फार्मेसिस्ट न तो नियमानुसार दवाओं का उपभोग करा पाते हैं और न ही पोर्टल पर उसका विवरण दर्ज कर पाते हैं। इसके बावजूद दवाओं का उपभोग दर्ज नहीं होने पर वेतन रोकने जैसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। मांग की गई है कि जिन अस्पतालों में एलोपैथिक चिकित्सक तैनात नहीं हैं, वहां कार्यरत फार्मेसिस्टों पर ऐसे आदेश लागू नहीं किए जाएं।

*ग्रेड पे और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग*

फार्मेसिस्ट संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए पद और कार्यदायित्व के अनुरूप वेतनमान निर्धारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके तहत अराजपत्रित पदों पर कार्यरत फार्मेसिस्टों को अन्य समकक्ष तकनीकी डिप्लोमाधारी कर्मचारियों की तरह 4600 रुपये ग्रेड पे देने की मांग की गई है।

इसी क्रम में चीफ फार्मेसिस्ट को 5400 रुपये, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी को 6600 रुपये, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी को 7600 रुपये और संयुक्त निदेशक फार्मेसी को 8700 रुपये ग्रेड पे देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त एलोपैथिक चिकित्सकों की अनुपस्थिति में फार्मेसिस्टों को दिए जाने वाले प्रभार भत्ते को 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई है।

*संवर्ग के पुनर्गठन और नए पदों के सृजन पर जोर*

फार्मेसिस्ट संवर्ग में पदों की कमी दूर करने के लिए पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन एक प्रभारी अधिकारी फार्मेसी, प्रत्येक जिला महिला चिकित्सालय में एक प्रभारी अधिकारी फार्मेसी तथा 300 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले चिकित्सालयों और अपर निदेशक कार्यालयों में विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी के पद सृजित करने की मांग की गई है। इसके अलावा चार संयुक्त निदेशक फार्मेसी के पद सृजित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दो तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तीन फार्मेसिस्ट और दो चीफ फार्मेसिस्ट के पद निर्धारित करने की मांग की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चीफ फार्मेसिस्ट के पद मौजूद हैं, लेकिन नए बन रहे केंद्रों में इन पदों का सृजन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चीफ फार्मेसिस्ट का पद बनाया जाए।

इसके साथ ही 100 बेड वाले चिकित्सालयों के लिए पहले से निर्धारित मानकों के आधार पर अधिक बेड क्षमता वाले अस्पतालों में भी पदों का सृजन करने तथा प्रत्येक ट्रामा सेंटर में तीन फार्मेसिस्ट और दो चीफ फार्मेसिस्ट के पद निर्धारित करने की मांग की गई है।

*मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित अस्पतालों से पद सहित कार्यमुक्त करने की मांग*

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जिन जिला चिकित्सालयों और महिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया जा रहा है, वहां से कार्यमुक्त किए जाने वाले प्रभारी अधिकारी फार्मेसी, चीफ फार्मेसिस्ट और फार्मेसिस्टों को उनके पदों सहित कार्यमुक्त किया जाए। पदों को साथ में स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण फार्मेसिस्ट संवर्ग में पदों की कमी हो रही है। विशेष रूप से प्रभारी अधिकारी फार्मेसी और चीफ फार्मेसिस्ट के अधिकांश पद जिला एवं महिला चिकित्सालयों में ही उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में फार्मेसिस्टों की तैनाती की मांग

डॉट्स, मानसिक रोग क्लीनिक और एनसीडी समेत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में दवाओं के वितरण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को सौंपने की मांग की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान में कई कार्यक्रमों में दवाओं का वितरण और रखरखाव अप्रशिक्षित कर्मचारियों से कराया जा रहा है, जो नियमों के अनुरूप नहीं है। फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का हवाला देते हुए कहा गया है कि दवाओं के वितरण और रखरखाव का कार्य निर्धारित नियमों के तहत फार्मेसिस्टों से ही कराया जाना चाहिए।

फार्मेसिस्ट संवर्ग का मानना है कि इन मांगों पर निर्णय होने से न केवल कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि सरकारी अस्पतालों में दवा प्रबंधन, वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।