महोबा 15.11.2026 जिलाधिकारी प्रभाष कुमार की अध्यक्षता में कृषि, सहकारिता, पशुपालन एवं खाद्य विपणन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद में यूरिया 9,036 मीट्रिक टन, डीएपी 2,057 मीट्रिक टन तथा एनपीके 1,023 मीट्रिक टन उपलब्ध है। जिला कृषि अधिकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता ने बताया कि वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त है। साथ ही बताया गया कि दिनांक 16 नवंबर 2026 को बांदा में लगने वाली इफको की 400 मीट्रिक टन डीएपी की रैक से सहकारिता विभाग को उर्वरक प्राप्त होगा, जिसका प्रेषण रैक बिंदु से सहकारी बिक्री केंद्रों पर किया जाएगा।

जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान रबी सीजन में अब तक डीएपी 6,300 मीट्रिक टन, यूरिया 2,000 मीट्रिक टन तथा एनपीके 800 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है।

इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सहकारी एवं निजी उर्वरक बिक्री केंद्र निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से खुलें तथा किसानों को सभी प्रकार के उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएं। उर्वरक बिक्री में किसी भी प्रकार की ओवररेटिंग अथवा टैगिंग की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बिक्री केंद्र पर ओवररेटिंग या टैगिंग की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक 07 उर्वरक बिक्री केंद्रों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।

पशुपालन विभाग की समीक्षा

पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि संरक्षित गोवंश को निर्धारित मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में भूसा एवं हरा चारा उपलब्ध कराया जाए। आगामी शीत ऋतु को देखते हुए गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाएं। प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थल के लिए नामित नोडल अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों को तत्काल दूर कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि गोवंश संरक्षण एवं देखभाल में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खाद्य विपणन एवं कृषि विभाग को दिए निर्देश

खाद्य विपणन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों द्वारा मूंगफली खरीद केंद्र संचालित किए जाने की मांग की जा रही है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की सुविधा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्रवाई करते हुए शीघ्र मूंगफली क्रय केंद्र संचालित कराए जाएं।

इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को फसल क्षतिपूर्ति की धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को समय से राहत मिल सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उप कृषि निदेशक, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास, जिला कृषि अधिकारी, प्रभारी सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, जिला प्रबंधक पीसीएफ सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।